(१) ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) अन्तर्गत परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र तथा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिँदा नियम २३ मा उल्लिखित कुराहरूका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्छः-

(क) अदालतको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी कुरा,

(ख) निवेदकको कुन कानूनी हक हनन्‌ हुन गएको छ सो कुरा,

(ग) परमादेश, उत्रेषण, प्रतिषेध र अधिकारपृच्छा जारी किन हुन पर्ने हो सो सम्बन्धी कुरा,

७(घ) मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद-३ बमोजिमको नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशङ्का भएमा सो परिच्छेदको कुन दफाद्वारा प्रदत्त अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो क्रा,

(ङ) निवेदकले मागेको उपचार, र

(च) सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको ब्यहोराबाट अदालतको विचारमा प्रत्यर्थीले गरे बिराए जस्तो (प्राइमाफेसी केस) देखिन आएमा तोकिएको तारिखको दिन निवेदनपत्रमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीद्वारा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा आदेश जारी गर्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा विचार हुँदा अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नुपर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुझ्न सक्नेछ।

क ।